राज्य प्रशिक्षण नियोजन आणि मूल्यमापन यंत्रणा
राज्य शासन सेवेत सर्व स्तरावर कार्यक्षमता वाढवून प्रशासनाची गतिमानता वृद्धिंगत करण्यासाठी राज्यातील सर्व अधिकारी व कर्मचारीवृंद यांना प्रशिक्षण देण्याची आवश्यकता विचारात घेऊन त्यासाठीची यंत्रणा व व्यवस्था उपलब्ध्द करुन देण्यासाठी राज्य शासनाने महाराष्ट्र राज्याचे सन २०११ साली प्रशिक्षण धोरण जाहीर केले. या प्रशिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी यशदा पुणे येथे “राज्य प्रशिक्षण नियोजन व मूल्यमापन यंत्रणा” (राप्रनिमूयं) कार्यरत करण्यात आली आहे. यशदाचा एक विभाग म्हणून रा.प्र.नि.मू.यं सन २०११ पासून राज्यातील संवर्ग ‘अ’,’ब’,’क’,’ड’ मधील अधिकाऱ्यांच्या आणि कर्मचाऱ्यांच्या प्रशिक्षणाचे काम पाहत आहे.
उद्दिष्टे
- महाराष्ट्र राज्य प्रशिक्षण धोरण २०११ ची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणे.
- प्रशिक्षण कार्यक्रम परिणामकारक होण्यासाठी प्रशिक्षण विषयक गरजांचे विश्लेषण करणे,प्रशिक्षण आराखडा तयार करणे
- विविध विषयावर प्रशिक्षण मोड्यूल्सची निर्मिती करणे.
- सर्व शासकीय संवर्गातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे नियोजन व सनियंत्रण करणे.
- प्रशिक्षण कार्यक्रमांचे मूल्यमापन करणे.
- सर्व प्रशिक्षण संस्थांचे Networking करणे.
- राज्यातील सर्व प्रशिक्षण संस्थांची क्षमतावृद्धी करणे
- दरवर्षी अति. मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन यांच्यामार्फत KRA उदिष्ट निश्चित करून त्यानुसार खालीलप्रमाणे प्रशिक्षण कार्यक्रम घेण्यात येतात.
- संवर्गनिहाय प्रशिक्षण प्रकाराचा कालावधी (दिवस)
प्रशिक्षण प्रकार/संवर्ग अ ब क ड पायाभूत प्रशिक्षण ४२ ४२ १२ ६ पदोन्न्तीनंतरचे प्रशिक्षण १२ १२ ५ -- उजळणी प्रशिक्षण ५ ५ ५ ३ उद्बोधन १ ते ३ दिवस
- संवर्ग 'अ’,’ब’,’क’ व ‘ड’ मधील अधिकारी / कर्मचारी यांच्या प्रशिक्षण विषयक गरजांचे विश्लेषण करणे.
- प्रशिक्षण गरजांवर आधारित प्रशिक्षण आराखडा तयार करणे.
- विविध विषयावरची प्रशिक्षण मोड्यूल्स तयार करणे.
- विभागीय आणि जिल्हा प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था यांनी घेतलेल्या प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे मूल्यमापन करणे.
- विभागीय आणि जिल्हा प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थांना परिणामकारक प्रशिक्षणासाठी आवश्यक ते मार्गदर्शन करणे
अ.क्र | विषय |
---|---|
१ | महाराष्ट्र नागरी सेवा : वर्तणुक नियम १९७९ |
२ | महाराष्ट्र नागरी सेवा : सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती १९८१ - सेवा पुस्तक |
३ | महाराष्ट्र नागरी सेवा : रजा नियम १९८१ |
४ | महाराष्ट्र नागरी सेवा : वेतन नियम १९८१ व सुधारित नियम २००९ |
५ | महाराष्ट्र नागरी सेवा : निवृत्ती वेतन नियम १९८२ |
६ | महाराष्ट्र नागरी सेवा : महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमावली |
७ | महाराष्ट्र नागरी सेवा : मुंबई वित्तीय नियम १९५९ |
८ | महाराष्ट्र नागरी सेवा : शिस्त व अपिल १९७९ व विभागीय चौकशी |
९ | पत्रलेखन |
१० | टिपणी लेखन व नस्ती व्यस्थापन |
११ | अभिलेख व्यवस्थापन |
१२ | खरेदी प्रक्रिया व ई-टेंडर |
१३ | राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना |
१४ | माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ |
१५ | महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ |
१६ | कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैगिंक छळ (प्रतिबंध, मनाई, निवारण) अधिनियम २०१३ |
१७ | स्वच्छ भारत |
१८ | GeM (ऑनलाईन खरेदी प्रक्रिया) |
१९ | Softskill(ध्येय निश्चिती,वेळेचे व्यवस्थापन, ताण व्यवस्थापन,इतर) |
२० | जेष्ठ नागरिक |