राज्य शासन सेवेत सर्व स्तरावर कार्यक्षमता वाढवून प्रशासनाची गतिमानता वृद्धिंगत करण्यासाठी राज्यातील सर्व अधिकारी व कर्मचारीवृंद यांना प्रशिक्षण देण्याची आवश्यकता विचारात घेऊन त्यासाठीची यंत्रणा व व्यवस्था उपलब्ध्द करुन देण्यासाठी राज्य शासनाने महाराष्ट्र राज्याचे सन २०११ साली प्रशिक्षण धोरण जाहीर केले. या प्रशिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी यशदा पुणे येथे “राज्य प्रशिक्षण नियोजन व मूल्यमापन यंत्रणा” (राप्रनिमूयं) कार्यरत करण्यात आली आहे. यशदाचा एक विभाग म्हणून रा.प्र.नि.मू.यं सन २०११ पासून राज्यातील संवर्ग ‘अ’,’ब’,’क’,’ड’ मधील अधिकाऱ्यांच्या आणि कर्मचाऱ्यांच्या प्रशिक्षणाचे काम पाहत आहे.

उद्दिष्टे

• महाराष्ट्र राज्य प्रशिक्षण धोरण २०११ ची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणे.
• प्रशिक्षण कार्यक्रम परिणामकारक होण्यासाठी प्रशिक्षण विषयक गरजांचे विश्लेषण करणे,प्रशिक्षण आराखडा तयार करणे
• विविध विषयावर प्रशिक्षण मोड्यूल्सची निर्मिती करणे.
• सर्व शासकीय संवर्गातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे नियोजन व सनियंत्रण करणे.
• प्रशिक्षण कार्यक्रमांचे मूल्यमापन करणे.
• सर्व प्रशिक्षण संस्थांचे Networking करणे.
• राज्यातील सर्व प्रशिक्षण संस्थांची क्षमतावृद्धी करणे

विभागीय आणि जिल्हा प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था

राज्यातील सर्व अधिकारी आणि कर्मचारी यांचे प्रशिक्षण नियमित व प्रभावी व्हावे म्हणून प्रत्येक विभागात एक याप्रमाणे ६ विभागीय प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था आणि प्रत्येक जिल्ह्यात एक याप्रमाणे ३४ जिल्हा प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था राज्यात कार्यरत आहेत. या संस्था विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली संबंधित विभागातील आणि जिल्ह्यातील वर्ग अ ब क आणि ड या संवर्गातील अधिकारी आणि कर्मचा-यांच्या प्रशिक्षणाचे काम करतात. राज्य प्रशिक्षण नियोजन व मूल्यमापन यंत्रणेची संरचना
उप महासंचालक -> संचालक -> सहाय्यक प्राध्यापक -> प्रकल्प अधिकारी -> प्रकल्प कार्यकारी -> प्रकल्प सहाय्यक

राज्य प्रशिक्षण नियोजन व मूल्यमापन यंत्रणा: कार्य

• दरवर्षी अति. मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन यांच्यामार्फत KRA उदिष्ट निश्चित करून त्यानुसार खालीलप्रमाणे प्रशिक्षण कार्यक्रम घेण्यात येतात.

• संवर्गनिहाय प्रशिक्षण प्रकाराचा कालावधी (दिवस)
  

  प्रशिक्षण प्रकार/संवर्ग	अ	ब	क	ड
  पायाभूत प्रशिक्षण	४२	४२	१२	६
  पदोन्न्तीनंतरचे प्रशिक्षण	१२	१२	५	--
  उजळणी प्रशिक्षण	५	५	५	३
  उद्बोधन	१ ते ३ दिवस

याव्यतिरिक्त राज्य प्रशिक्षण आणि मूल्यमापन यंत्रणेतर्फे खालील कार्ये केली जातात.

• संवर्ग 'अ’,’ब’,’क’ व ‘ड’ मधील अधिकारी / कर्मचारी यांच्या प्रशिक्षण विषयक गरजांचे विश्लेषण करणे.
• प्रशिक्षण गरजांवर आधारित प्रशिक्षण आराखडा तयार करणे.
• विविध विषयावरची प्रशिक्षण मोड्यूल्स तयार करणे.
• विभागीय आणि जिल्हा प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था यांनी घेतलेल्या प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे मूल्यमापन करणे.
• विभागीय आणि जिल्हा प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थांना परिणामकारक प्रशिक्षणासाठी आवश्यक ते मार्गदर्शन करणे

राप्रनिमूयं तर्फे तयार केलेली प्रशिक्षण मॉड्यूल्स

अ.क्र	विषय
१	महाराष्ट्र नागरी सेवा : वर्तणुक नियम १९७९
२	महाराष्ट्र नागरी सेवा : सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती १९८१ - सेवा पुस्तक
३	महाराष्ट्र नागरी सेवा : रजा नियम १९८१
४	महाराष्ट्र नागरी सेवा : वेतन नियम १९८१ व सुधारित नियम २००९
५	महाराष्ट्र नागरी सेवा : निवृत्ती वेतन नियम १९८२
६	महाराष्ट्र नागरी सेवा : महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमावली
७	महाराष्ट्र नागरी सेवा : मुंबई वित्तीय नियम १९५९
८	महाराष्ट्र नागरी सेवा : शिस्त व अपिल १९७९ व विभागीय चौकशी
९	पत्रलेखन
१०	टिपणी लेखन व नस्ती व्यस्थापन
११	अभिलेख व्यवस्थापन
१२	खरेदी प्रक्रिया व ई-टेंडर
१३	राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना
१४	माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५
१५	महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५
१६	कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैगिंक छळ (प्रतिबंध, मनाई, निवारण) अधिनियम २०१३
१७	स्वच्छ भारत
१८	GeM (ऑनलाईन खरेदी प्रक्रिया)
१९	Softskill(ध्येय निश्चिती,वेळेचे व्यवस्थापन, ताण व्यवस्थापन,इतर)
२०	जेष्ठ नागरिक