पेसा कक्ष

भारत सरकारने ७३व्या घटनादुरुस्तीच्या तरतुदी भुरिया समितीच्या सिफारसीच्या आधारे अनुसूचित क्षेत्रासाठी लागू करण्यासाठी पंचायत क्षेत्र विस्तार कायदा 1996 पारीत केला.या कायद्याला पेसा कायदा असेही संबोधले जाते.या कायद्याने आदिवासींना ग्रामसभेच्या माध्यमातून त्यांच्या गावात स्व शासनाचे अधिकार दिले आहेत. भारतामधील १० राज्यांना हा कायदा लागू होतो.महाराष्ट्र हे त्या पैकी एक राज्य आहे. महाराष्ट्र राज्यातील १३ जिल्हे ५९ तालुके व २८९० ग्रामपंचायती पेसा कायद्याच्या अमलाखाली येतात. राज्य शासनाने पेसा कायद्याबाबत प्रशिक्षण देण्यासाठी यशदा पुणे येथे पेसा कक्ष स्थापन केला असून या कक्षामार्फत अनुसूचित क्षेत्रात काम करणाऱ्या विविध विभागातील अधिकाऱ्यांना तसेच पंचायत राज संस्थेतील निर्वाचित सदस्य व अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जाते. मार्च २०१९ पर्यत 3089 प्रशिक्षणार्थींना पेसा कक्ष यशदा पुणे मार्फत प्रशिक्षण दिले आहे , याशिवाय पेसा कक्षा मार्फत राज्य शासनाच्या सहकार्याने अनुसूचित क्षेत्रातील आदिवासी लोकामध्ये व ग्रामस्तरावर काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यामध्ये जाणीव जागृती निर्माण कारणासाठी 30000 घडी पत्रके, 30000 भिंती पत्रके, 25000 वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs) and 20000 छोट्या पुस्तिका छपाई करून त्याचे वितरण केले आहे.त्याचप्रमाणे ग्रामस्तरावरील निर्वाचित सदस्य व कर्मचारी यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी प्रशिक्षण आराखडे व वाचन साहित्य तयार करून मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पाठविले आहे.केंद्र शासनाच्या निधीतून मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली वरील प्रशिक्षणार्थींना प्रशिक्षण दिले जाते. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियाना अंतर्गत १३ जिल्हा पेसा समन्वयक ५९ तालुका पेसा समन्वयक व २८३५ ग्रामसभा मोबिलाझर यांच्या नेमणुका कारणासाठी निधी प्राप्त झाला असून त्यांच्या नेमणुका मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्या मार्फत करण्यात आल्या असून सदरचे मनुष्य बळ पेसा कायद्याच्या अंमलबजावणी करण्यासाठी त्यांना सहाय्य करीत असते.

एम एल वाघमारे
प्रकल्प उप संचालक पेसा कक्ष यशदा पुणे .